भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

20 फरवरी, 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि भारतियों को सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 तक कर दिया जाएगा।

24 मार्च, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनाकर भारत आये। जून 1947 में माउंटबेटन ने भारत को दो डोमिनियन राष्ट्र भारत व पाकिस्तान में विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित हुआ तथा 18 जुलाई को इसे ब्रिटिश सम्राट का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

इसके अनुसार, 14 – 15 अगस्त 1947 को दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्य – भारत व पाकिस्तान का गठन किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के लिए एक – एक जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाएगी।

इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी :-

1. इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनयनों – संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी।

2. इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त, 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया।

3. इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनयन राज्यों में गवर्नर – जनरल के पद का सृजन किया , जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था।

4. इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहां तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था।

5. इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने – अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बन सकती थी। 15 अगस्त, 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे।

6. इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई।

7. इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती हैं।

8. इसने 15 अगस्त, 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्ताक्षर समाप्त हो गया।

9. इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालाँकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था।

10. इसने ब्रिटिश शासक को विधायकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था।

11. इसके अंतर्गत भारत में गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्री परिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था।

12. इसने शाही उपाधि से ‘ भारत का सम्राट ‘ शब्द समाप्त कर दिया।

13. इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त, 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। भारत का संवैधानिक इतिहास